यह पुस्तक अभिक्रम शेखावत के 4 सालों के रणथम्भौर नेशनल पार्क व झालाना लेपर्ड पार्क के वन्यजीव फोटोग्राफी के अनुभव को साझा करती है | यह किताब इनके द्वारा लॉकडाउन समय के दौरान लिखी गयी व् 5 माह के अथक प्रयास के बाद बाजार में उपलब्ध है| इस किताब में रणथम्भौर के सभी वन्यजीवों का विस्तृत विवरण फोटोग्राफी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है व झालाना के सभी लेपर्ड का विस्तृत विवरण किया गया है |
PC: Mr. Abhikram Shekhawat
इस पुस्तक में टाइगर व लेपर्ड के व्यवहार व प्रततरूप को भी समायोजित किया गया है यह किताब झालाना व रणथम्भौर के वन्य जीवन के बारे में जानने व रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छा दस्तावेज रहेगा|
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अभिक्रम शेखावत, 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र हैं जिनकी शिक्षा जेपीआईएस(जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल) जयपुर, में पढ़ने वाले छात्र हैं व 17 वर्षीय वन्यजीव फोटोग्राफर भी है |
वह 4 वर्ष की उम्र से ही वन्यजीवों के लिए उत्साहहत रहे हैं उन्हें प्रकृतत से ववशेर्षत रणथम्भौर नेशनल पाकक के वन्यजीवों से बहुत लगाव हो गया | समय के साथ-साथ फोटोग्राफी के प्रति उनका जूनून व्प्र उत्सुकता बढ़ती गयी और उन्होंने फोटोग्राफी प्रतियोगिताओ में भाग लेना शुरू कर दियाI
Mr. Abhikram Shekhawat
उन्होंने “Junior Photographer of the year’ Nature’s Best Photography Asia 2020 से व Second Runner up Young Photographer श्रेणी में Nature In Focus Photography Awards 2020 से जीता है| इन्हें वन्य जीवों के साथ लगाव शुरू से ही रहा। इसकी शुरुआत रणथम्भौर की पहली यात्रा से हुई जब यह 3 वर्ष के थे| जब उन्होंने पहली बार एक टाइगर को बहुत ही कम दूरी से देखा तो यह नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गए| यह रणथम्भौर अभ्यारण्य की मछली (बाघिन) थी उस पल ने इन पर वन्यजीवों के प्रति उत्साह को और जागृत कर दिया| वह हर वर्ष वन्यजीवों व प्रकृति के प्रति अपनी जानने की जिज्ञासा को शांत करने के लिए झालाना व रणथम्भौर जाने लगे।
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जब अभिक्रम 13 वर्ष के थे तो उनके रिश्तेदार ने उन्हें झालाना की सफारी करवाई। जो की इनके लिए एक उपहार थी। वहा पर इन्होंने चार लेपर्ड को देखा व वन्यजीव फोटोग्राफी का आनंद लिया वह कुछ चुनिंदा तस्वीरों को अपने फोटो संग्रहालय के लिए संगृहीत किया। अभिक्रम ने और अधिक समय रणथम्भौर व झालाना अभ्यारण्य में बिताना शुरू किया। वन्यजीवों की फोटोग्राफी करते समय कई बार कई जगहों पर बहुत ही धैर्य पूर्वक समय व्यतीत करना पड़ता था फोटोग्राफी के दौरान टाइगर्स व लेपर्ड्स की प्रजातियों का उनके व्यवहार के बारे में उन्होंने अध्ययन किया है रणथम्भौर के टाइगर्स ने इन्हें हमेशा रोमांचित किया। इन्हें टाइगर्स की पौराणणक वंशावली और उनके व्यवहार के तरीकों के बारे में नजदीक से देखने में अपने कैमरे में कैद करने का अविस्मरणीय मौका मिला। इन्होंने झालाना के लेपर्ड्स के बारे में भी विस्तृत अध्ययन किया।
PC: Mr. Abhikram Shekhawat
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“The Untamed” नामक बुक में इन्होंने वन्यजीवों विशेषकर टाइगर व लेपर्ड्स को फोटोग्राफी व लिखित वर्णन के माध्यम से उनके व्यवहार को दिखाने का प्रयास किया है।
To study water conservation closely, you can base the culture of the amazing Johads and Kunds of Shekhawati…
When dark clouds loom over the sky people of the Churu district of Rajasthan start to clean the roofs of their houses in hope to collect every sacred drop of clean and pure monsoon showers for storage. The districts of Sikar, Jhunjhunu and Churu are famed as the Shekhawati region. Most of the families in these regions construct a water tank which is specifically made to collect rain water for families consumption. In the native language, it is called Kund. In the dry arid regions of the brutal desert landscapes, this practice has been followed since centuries.
A view of the Somasi village (Churu, Rajasthan), in which a kund (Tank) can be seen in every house after a deep look. This water is used throughout the year for drinking, which is also free from fluoride. (Photo: Mrs. Divya Khandal)
Water has been a precious commodity in the desert, until few decades ago water was as scarcely used as clarified butter! The water used for bathing was given to cattle for consumption and utensils were washed with dry sand. There was no sewage line in the desert as there was no free-flowing water, except in the limited monsoon season rains. The water from these water tanks is used only for drinking. All the other chores like washing clothes, for cattle consumption and other activities water from the well is used which is very saline and high in fluoride.
Similar to the kund another ancient practice of making johads is very valuable and pertinent to such landscape. As per the churu district resident Shri Manoj Gorasia, the domestic as well as wild animals have benefited from this practice.
Johad located in the visible land of Fatehpur town (Sikar, Rajasthan). (Photo: Mrs. Divya Khandal)
Unique architect of Johad of Fatehpur (Sikar, Rajasthan). (Photo: Mrs. Divya Khandal)
Areas from farmlands, pastureland and sacred groves which was high in gypsum was chosen for building the johads as it would retain the monsoon water for longer. In between the sand dunes there are patches of gypsum and villagers would make shallow depression in order to collect the rain waters. These areas are also known as Paytan or catchment area. Keeping this water safe and clean for drinking is a task. For this village folks appoint a person who is responsible for checking on any dead animal in the vicinity and ensuring that no one defecates also it’s important to keep a watch on any children coming in the spot for having a swim as it can lead to an accident.
The footpath near this Jal Kund tells how much they are still used today, this Jal Kund is located near the village of Rollsabsar (Churu District). (Photo: Mrs. Divya Khandal)
There are hundreds of Chinkara and other wildlife living near Johad, located near Ramgarh town, which uses its water. (Photo: Mrs. Divya Khandal)
Water is life and for this reason these areas are looked up to like temples. Every member of the community follows rules while visiting johad such as not using the spot as outdoor lavatory, not taking out the gypsum soil for any other purposes etc. Shri Gorasia says that following these small but vital rules by the society has kept the livestock, wildlife and humans alive and balanced their synergies too. The affluent areas of shekhawati has seen fortification of such johads with lime, stones. Many took this as a matter of pride and beautified the johad construction demonstrating the glorious history of the region.
The use of Johad of Pithalana village (Churu district) provides water supply to animals, this place is also a good picnic spot. (Photo: Mrs. Divya Khandal)
In the small town Ramgarh of Shekhawati, there is great efforts being put in the protection of the neighbourhood johads by Mr Om Prakash Kalawatiya. Mr Kalawatiya’s opines is that at the moment we are combating climate change and Rajasthan is entering in the dark zone in terms of its ground water resources. He says it’s sad that instead of trying to preserve these old methods of water conservation the government is busy destroying these johads. Giving example of Ramgarh johad he says the government has allocated its resources to four departments and construction of offices has been done in the place whereas it is legally not permitted to construct anything in the area near or on the johads land.
Gol Johad, located in the forest area of Churu, forms the basis of life for wildlife for many months, mainly when many types of birds come here from far off countries after migration. (Photo: Mrs. Divya Khandal)
Community pool (tank) of the village of Charanwasi (Churu district) from where villagers use water for all their needs. There has been a continuous decline in its maintenance due to reduced community engagement. (Photo: Mrs. Divya Khandal)
When asked about the present-day relevance of these johads, Mr Kalawatiya says that humans have created all sort of conveniences for themselves but if you ask the cattlemen, they will tell how important these water bodies are in the desert even today. The wild life is the worst sufferers.
In spite of strict guidelines by the Hon. Supreme Court about strict inspections of the johads the government is careless and lazy about its proper management and preservation. The area of johad are getting adversely affected by the pollution and waste choking on the surface and sewage water entering from nearby village sewages. Remaining devastation is carried out by unwanted government officials who carry out the MNREG work in the johad land, as no one is there to oppose the act, blatantly rules are broken and our heritage is being destroyed on the whims and fancies of local officials and contractors. It is a sorry state of affairs and our ancestry is being wiped out by our own hands.
Johad of Churu city known as Johad of Sethani. The government has kept it in good condition by continuously getting it repaired. (Photo: Mrs. Divya Khandal)
The only way to revive this is by creating awareness drive and ensuring that the place is brought to light not just as our heritage but as a useful water source in the vicinity for the present generation too.
जल संरक्षण का सूक्ष्मता से अध्ययन के लिए आप शेखावाटी के अद्धभुत जोहडों और कुंडो की संस्कृति को आधार बना सकते हो …
राजस्थान के चूरू जिले के गाँवो में जब भी काले बादल छाते है, यहाँ के निवासी अपनी छत्तों की सफाई करने लग जाते हैं, ताकि बारिश की हर एक बून्द को शुद्धता के साथ पीने के लिए बचाया जा सके। सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिले जो शेखावाटी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग हर घर और खेत में एक बड़ा पानी का टांका पारंपरिक रूप से बनाया हुआ होता हैं, जिसमें स्थानीय लोग वर्षा जल को शुद्ध पेयजल के रूप में संरक्षित करते आये हैं, जो स्थानीय भाषा में कुंड कहलाते हैं। रेगिस्तान के इस शुष्क इलाके में यह परम्परा सदियों से है। पानी का उपयोग भी घी की तरह बड़ी मितव्यता से करते थे, कुछ दशक पहले तक तो बिना साबुन से नहाया और कपड़े धोया हुआ पानी भी पेड़ पौधों में डाल कर उसका अंतिम उपभोग किया जाता था,और बारिश के अलावा घरों से पानी का नाला न के बराबर बहता था।
कुण्डों का संचित पानी घर में सिर्फ पीने के लिए काम में लिए जाता है।
सोमासी (चूरू, राजस्थान) गांव का दृश्य जिसमें गहनता से देखने पर हर घर में एक कुंड (टांका) देखा जा सकता है। यह पानी पुरे साल पीने के काम में लिया जाता है, जो फ्लोराइड से भी मुक्त होता है। (फोटो: श्रीमती. दिव्या खांडल)
इस परम्परा को नजदीक से जानने वाले सोमासी गांव (चुरु) के निवासी श्री मनोज गोरसिया के अनुसार पालतू पशुओं के साथ साथ वन्य प्राणियों को भी पानी की उपलब्धता हो, इसके लिए जोहड़ का निर्माण एक लम्बी परंपरा रही है। अक्सर खेतो, गोचर या ओरण में जोहड़ का निर्माण उन स्थानों पर होता था जहाँ मिटटी में जिप्सम की अधिकता हो जो जल को लम्बे समय तक जमीन में रिस कर नीचे जाने से रोके रखने में सक्षम हो। बलुई टीलों के मध्य जिप्सम के इन मैदानों के मध्य में बनाये गए हल्के गहरे गड्ढे में बारिश की हर बून्द को करीने से सुरक्षित किया जाता रहा है। हर एक जोहड़ के चारों तरफ जलग्रहण के लिए स्थान को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी कवायद और चुनौती होती है। इस स्थल को जिसे पायतान के नाम से भी जाना जाता है को साफ-सुथरा रखने के लिए गांव की तरफ एक रखवाला भी रखा जाता है जो ये सुनिश्चित करता है कि जोहड़ पायतान में कोई मृत पशु डालने का कार्य, व शौच क्रिया ना हो साथ ही बच्चों को भी जोहड़ में नहाने से रोकना होता है ताकि उनके साथ होने वाली किसी दुर्घटना को टाला जा सके,,
फतेहपुर कस्बे (सीकर, राजस्थान) की गोचर भूमि में स्थित जोहड़I (फोटो: श्रीमती. दिव्या खांडल)
फतेहपुर (सीकर , राजस्थान) के जोहड़ का अनूठा निर्माण शिल्प I (फोटो: श्रीमती. दिव्या खांडल)
जल ही जीवन है शायद इसीलिए इन स्थानों को मंदिरो की तरह आदर भाव से देखा गया, जिनका लाभ इंसानो, पशुओ एवं वन्यजीवन ने भरपूर उठाया। समाज का हर एक व्यक्ति इस से जुड़े अलिखित संरक्षण के नियमो का पालन करता था, जिसमें इन स्थानों में शौच आदि न जाना, यहाँ की मिट्टी को अन्यत्र नहीं ले जाना शामिल है। श्री गोरसिया कहते है इन छोटे और आसान नियमो में बंधे समाज ने रेगिस्तान में पशु , वन्यजीव एवं इंसानो के मध्य एक साम्य बना कर रखा। वर्ष के तय दिनों में इनके जलग्रहण क्षेत्र में उगने वाले झाड़ झंकाड़ को हटाया जाता था एवं जल का प्रवाह तय स्थान तक पहुंचे इसके लिए मिट्टी को समतल भी किया जाता था। राजस्थान के शेखावाटी के समृद्ध स्थानों में तो धनाढ्य वर्गों ने जोहड़ो को चूना पत्थर से पक्का निर्माण करवादिया। साथ ही जोहड़ निर्माण को अपनी प्रतिष्ठा एवं सम्मान से जोड़ना शुरू कर दिया एवं इनके निर्माण को उच्च स्तर पर ले गए। यह पक्के जोहड़ आज भी उस शानदार इतिहास की एक झलक दिखाते है।
इस जल कुंड के पास पगडंडिया बताती है की, इनका आज भी कितना अधिक उपयोग होता है, यह जल कुंड रोलसाबसर (चूरू जिला ) गांव के पास स्थित है I (फोटो: श्रीमती. दिव्या खांडल)
रामगढ कस्बे के पास स्थित जोहड़ के पास सेंकडो चिंकारा एवं अन्य वन्यजीव रहते है, जो इसके जल को उपयोग में लेते है। (फोटो: श्रीमती. दिव्या खांडल)
अक्सर यह वर्गाकार आकृति के होते है जिनमें चारो कोनो पर सूंदर गुम्बंद वाली छतरीयां और हर ओर मध्य में पानी तक जाने के रास्ते होते है। कच्चे जोहड़ में अधिकतम छह माह तक ही पानी संरक्षित रखा जा सकता था पर पक्के और चूने से बने इन खूबसूरत जोहड़ में बारह मास पीने का शुद्ध और मीठा पानी मिलता रहता ह। पक्के जोहड़ सीढ़ी नुमा गहराई में होते हैं, गहराई के साथ पानी के अलग अलग सीढ़ी नुमा तल को चौपड़ कहते है। जोहड़ की बाहरी सीमा उंची बनाई जाती है, ताकि पशु आदि उसे गन्दा नहीं करे, पालतू पशु और वन्य जीवो के पानी पीने के लिए, जोहड़ से जुड़ा हुआ एक अलग से स्थान बनाया जाता था, जिसे गऊघाट कहते है।
पीथलाना गांव (चूरू जिला) के जोहड़े का उपयोग पशुओ की जलापूर्ति करता है, यह स्थान एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। (फोटो: श्रीमती. दिव्या खांडल)
शेखावाटी के एक कस्बे रामगढ के जोहड़ संरक्षण में लगे श्री ओम प्रकाश कलावटीया कहते है, के वर्तमान में अत्यधिक दोहन एवं जलवायु परिवर्तन के कारण जब जल संकट गहराता जा रहा है, तब इन जोहड़ो के महत्व को नकारते हुए खुद सरकार इनके संरक्षण की बजाय इनको समाप्त करने में लगी हुई है । श्री कलावटिया ने कहा के जोहड़ बिना इसके जल ग्रहण स्थल के बेमानी है, रामगढ के एक जोहड़ का उदाहरण देते हुए वह कहते है- सरकार ने अपने चार विभागों को इसकी जल ग्रहण की जमीन आवंटित कर इसमें भवन निर्माण भी करदिये है एवं कई और विभाग इस श्रंखला में लगे है। जबकि कानूनन जोहड़ पायतान में किसी भी तरह के निर्माण की इजाजत नहीं है,,,
चूरू के वनक्षेत्र में स्थित गोल जोहड़ कई महीनो तक वन्यजीवन के लिए जीवन का आधार बनता है, मुख्यतया जब माइग्रेशन कर सुदूर देशो से कई प्रकार के पक्षी यहाँ आते है। (फोटो: श्रीमती. दिव्या खांडल)
चारणवासी गांव (चूरू जिला) के सामुदायिक कुंड (टांके) जहाँ से ग्रामीण अपने सभी तरह के उपयोग का पानी काम में लेते थे। सामुदायिक जुड़ाव कम होने से इनके रख रखाव में निरंतर गिरावट आयी है। (फोटो: श्रीमती. दिव्या खांडल)
जोहड़ की वर्तमान परिपेक्ष्य में उपयोगिता के सवाल पर श्री कलावटिया कहते है की इंसानो ने अपने लिए हर सुविधा का इंतजाम करलिया पर वन्यजीवों के लिए इनकी उपयोगिता कल्पनातीत है, इसी तरह रेगिस्तान में पशुपालन करने वाले लोगों से पूछोगे तो पता लगेगा के, उनके पशुओ के लिए यह कितने उपयोगी है। सुप्रीम कोर्ट के सपष्ट आदेशों के बाद भी खुद सरकार जल संचय के इन स्थानों के संरक्षण में अत्यंत लापरवाह एवं यदि यह कहे के नष्ट करने में खुद शामिल है। जहाँ तहाँ पक्के मार्गो के निर्माण ने पायथन समाप्त करदिये अथवा इन जोहड़ों को कस्बे के गंदे पानी ने बर्बाद कर दिया।
चूरू शहर का जोहड़ जिसे सेठानी का जोहड़ नाम से जाना जाता है। सरकार ने इसकी निरंतर मरमत्त करवा कर इसे अच्छे स्थिति में रखा है। (फोटो: श्रीमती. दिव्या खांडल)
रही सही कसर मनरेगा जैसी योजना ने पूरी कर दी, बिना किसी कारण मनरेगा कर्मियों से सरकार जोहड़ पायतान की पक्की और सपाट जमीन को खोद खोद कर बर्बाद कर दिया, 100 तक कार्य देने की मज़बूरी के कारण अक्सर अवांछनीय कार्य करवाना पड़ता है जिसे करवाने के लिए मानो सरकार के पास इन स्थलों के अलावा कुछ बचा ही नहीं।
हम इन्हे अपने इतिहास की धरोहर के रूप में ही नहीं बल्कि उपयोगी स्थलों के रूप में संरक्षित करना होगा।
भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो जैव विविधताओं से भरपूर है, यह अपने प्राकृतिक संसाधनो का निर्यात भी करता है जैसा कुछ ही देश करते है। इसको उच्च किस्म के बासमती चावल, दार्जिलिंग की चाय, औषधीय एवं सुगंधित पौधों के उत्पाद आदि के निर्यात पर उच्च कीमत मिलती है। किन्तु एक लेख “Biodiversity of India” के अनुसार भारत में 1950 से अब तक तीन स्तनपायी जीवों, 15-20 पौधों और 10 प्रतिशत से अधिक फूलों की प्रजातियाँ प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी है।
ज़मीनी स्तर पर शोध के अभाव में 15-20 प्रजातियों के विलुप्त होने की जानकारी है लेकिन अगर शोध होता तो क्या यह संख्या अधिक नहीं होती? इस प्रकार वनस्पतियों की 10 प्रतिशत प्रजातियां संकटापन्न अवस्था में चली गयी है । यहाँ यह भी सोचनीय विषय है कि जिस जैव विविधता के निर्यात से भारत को उच्च कीमत मिलती है,
क्या उसका उचित लाभ उस जैव विविधता का संरक्षणकर्ता तक पहुंच पाता है?
क्या उस संरक्षणकर्ता को उपलब्ध जैव विविधता पर कोई कानूनी अधिकार प्राप्त है?
उत्तर “जैव विविधता अधिनियम 2002″ में है जिसे भूले हुये अधिनियम के नाम से जाना जाता है, इसी अधिनियम की धारा 63 में दिये गये राज्यों के अधिकारों का प्रयोग करते हुये राजस्थान सरकार द्वारा 02 मार्च 2010 को राजस्थान जैव विविधता नियम, 2010 राजस्थान राज पत्र में अधिसूचित किये गये।
राजस्थान जैव विविधता नियम, 2010 के नियम 23 में यह प्रावधान किया गया है कि स्थानीय निकाय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में एक जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन करेगी। यहां स्थानीय निकाय से अभिप्राय पंचायत और नगर पालिका से है, पंचायत और नगर पालिका का यहां उल्लेख करना आवश्यक है ताकि जाना जा सके कि अधिनियम में किस स्तर से जैव विविधता के संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है।
“ जैव विविधता के संरक्षण”, इसके अवयवों के सतत उपयोग और जैव संसाधनों, ज्ञान का उपयोग से उद्भूत फायदों से उचित और साम्यापूर्ण हिस्सा बँटाने और उससें संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम”
उपरोक्त जैव विविधता अधिनियम 2002 की प्रस्तावना है जो कि अधिनियम को अधिनियमित किये जाने के उद्देश्यों की ओर इशारा करता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं अधिनियम से लाभ प्राप्त करने के लिए “जनता जैव विविधता रजिस्टर” को जैव विविधता अधिनियम की चाबी कहा गया है। ऐसे “जनता जैव विविधता रजिस्टर” को जैव विविधता संरक्षण, सतत् उपयोग एवं उद्भूत फायदों का उचित एवं साम्यपूर्ण हिस्सा बांटने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जैव विविधता प्रबंध समिति द्वारा स्थापित किया जाएगा।
“जनता जैव विविधता रजिस्टर” एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें स्थानीय उपलब्ध जैव विविधता का डाटा एकत्रित करके उसका प्रविष्टिकरण एवं दस्तावेजीकरण किया जाता है, इस कार्य में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु “जनता जैव विविधता रजिस्टर” की रचना इस प्रकार की गई है कि यदि इसमें निरन्तरता बनाई रखी जाती है तो प्राकृतिक संसाधनो का संरक्षण अधिक किया जा सकेगा।
“जनता जैव विविधता रजिस्टर” कानून रूप से एक महत्वपूर्ण साक्ष्य दस्तावेज है जिसे गाॅव के विभिन्न खण्डो एवं समाजों की भागीदारी में तैयार किया जाता है, इसलिए लोगो द्वारा प्रदान की गई जानकारी को एकत्र कर प्रलेखन से पूर्व उसका विश्लेषण एवं प्रति परिक्षण करना आवश्यक होता है जो तकनीकी सहायता समूह के सदस्य/सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। तकनीकी सहायता समूह जिसे जिला प्रशासन द्वारा गठित किया जाता है, जिसमें सदस्य के तौर पर जैव विविधता के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है, जो सरकारी संस्था, गैर सरकारी संगठन, शिक्षा क्षेत्र, समुदाय के सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति हो सकते है जो तकनीकी रूप से जैव विविधता प्रबंध समिति (जिसके मार्ग दर्शन में “जनता जैव विविधता रजिस्टर” निर्माण होता है) व स्थानीय समुदाय को अपना मार्गदर्शन प्रदान करते है, ताकि “जनता जैव विविधता रजिस्टर” के प्रलेखन करने एवं समय समय पर उपलब्ध अतिरिक्त और नई जानकारियां “जनता जैव विविधता रजिस्ट” में दर्ज करने में मदद मिलती है।
“जनता जैव विविधता रजिस्टर” में दर्ज प्रविष्टियों से क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्षेत्र की जैव विविधता प्रबंध योजना विकसित करने में आसानी होगी। वर्तमान उपलब्ध जैव विविधता का आधारभूत डेटाबेस भविष्य में जैव विविधता के विकास एवं संरक्षण को आसान करेगा।
बौद्विक संपदा अधिकारों और पेटेंट जैसे मुद्दों के लिए “जनता जैव विविधता रजिस्टर” एक कानूनी दस्तावेज है, जो स्थानीय समुदाय को जैव विविधता पर अपने कानूनी अधिकारों को ओर सशक्त बनाता है।
जैव विविधता के संरक्षण और उसके घटकों का स्थाई उपयोग व साथ ही उससे उत्पंन होने वाले लाभों को साझा करने से स्थानीय समुदाय सक्षम बनता है साथ ही समुदाय का विकास होता है इसलिए “जनता जैव विविधता रजिस्टर” एक ऐसा दस्तावेज है जो शहरी और ग्रामीण विकास की योजनाओ को तैयार करने में मदद करता है।
माननीय डॉ. सतीश शर्मा जी द्वारा rajasthanbiodiversity.org पर प्रकाशित अपने लेख “राजस्थान की मुख्य दुर्लभ वृक्ष प्रजातियाँ“ शीर्षक में ताड़, बड़ी गूगल, पीला पलाश, गिरनार/घोबी का कबाड़, सीला/छल्ला, भिलवा, काटक/आमण्ड़ सहित 14 प्रकार के वृक्षों की प्रजाति का उल्लेख करते हुए राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में अति दुर्लभ माना हैं, साथ इन प्रजातियों के बारे में विश्वसनीय जानकारी के अभाव में सटीक मूल्याकंन न होने पर भी चिंता व्यक्त की है, वहीं अपने लेख “राजस्थान की एंडेमिक वनस्पति प्रजातियाँ“ में उनके द्वारा राज्य के स्थानिक प्रतातियों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए अधिक सटीक सर्वेक्षण और शोध की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अपने दोनों लेखों में माननीय डॉ. सतीश शर्मा जी द्वारा व्यक्त की गई चिंता एवं आवश्यकता का समाधान के लिए मेरा यहीं कथन है कि हमारी विधान परिषद द्वारा जैव विविधता संरक्षण के लिए एक मजबूत आपराधिक जैव विविधता (संरक्षण) अधिनियम, 2002 दिया गया है, अब कार्यपालिका से उम्मीद है कि अधिनियम के उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण, सतत् उपयोग एवं उद्भूत फायदों का उचित एवं साम्यपूर्ण हिस्सा बांटने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठायें ताकि जैव विविधता संरक्षण, उसका सतत् उपयोग एवं उसके उद्भूत फायदों का उचित एवं साम्यपूर्ण हिस्सा बांटने के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकें।
बोखा बाघ अब इतिहास का एक किस्सा भर लगता है, पर यह वह बाघ था जिसने डूंगरपुर राज्य में किये गए हजारो शिकारों को भुला दिया और राज्य को संरक्षण की मिशाल का अग्रणी बना दिया।
हम में से अधिकांश लोग भलीभांति परिचित है, की किस प्रकार सरिस्का में 2001 -04 तक शिकारियों द्वारा तेजी से सारे बाघों का सफाया कर दिया गया था, परन्तु तत्कालीन सरकार द्वारा सरिस्का में पुनः बाघ स्थापन किये गए, यहाँ रणथम्भौर से लेकर बाघों को छोड़ा गया I यद्पि सरिस्का के पर्यावास में अधिक सुधार नहीं हो पाया एवं यहाँ बाघों की स्थिति में अभी भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आ पाया ।
यद्पि इसे बाघों के पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया को विश्व की पहली बाघ स्थानांतरण प्रक्रिया के रूप में देखा गया परन्तु इतिहास के पन्नो को देखे तो पता लगेगा की यह कार्य वर्षो पूर्व डूंगरपुर स्वतंत्र राज्य ने 1928 में ही कर दिखाया था ।
डूंगरपुर राज्य शिकार के साथ वन्यजीव संरक्षण में सदैव अग्रणी भी रहा है, पर जब वर्ष 1918 में राज प्रमुख महारावल बिजय सिंह की अचानक मृत्यु हो गयी तो, वहां ब्रिटिश राज्य द्वारा स्थापित अंग्रेज अधिकारी डोनाल्ड फील्ड ने अपनी मर्जी से 2-3 वर्षो में सारे बाघों का शिकार कर दिया। नव स्थापित महारवाल लक्ष्मण सिंह अपनी बाल्यावस्था में थे। जब महारवाल लक्ष्मण सिंह जब बड़े हुए तो, उन्होंने तय किया की राज्य में पुनः बाघों को स्थापित किया जाये ।
डूंगरपुर के जूना महल की दीवारों पर बने बाघ शिकार के भित्तिचित्र (फोटो: डॉ. धर्मेंद्र खांडल)
वर्ष 1928, में दो बाघों को ग्वालियर से पकड़ कर रेल मार्ग से गुजरात लाया गया एवं तदुपरांत उन्हें सड़क मार्ग से डूंगरपुर लाया गया। इन दो बाघों में एक नर बाघ था जिसे ‘बोखा’ कहा गया एवं मादा को ‘बोखी’।
बोखा बाघ: जिसे ग्वालियर से डूंगरपुर लाया गया एवं प्रथम विस्थापित बाघ हो कर नए क्षेत्र में कुनबा बढ़ने का गौरव प्राप्त हुआ (फोटो: डॉ. धर्मेंद्र खांडल)
शायद इन बाघों को दूर तक पिंजरे में लाने के दौरान उन्होंने अपनी मुख्य कैनाइन दांत पिंजरे को तोड़ने में गिरा दिए होंगे, तथा बाद में यह बाघ बोखा एवं बोखी कहलाये यद्पि इसका विवरण नहीं मिलता है। इन दोनों को सफलतापूर्वक डूंगरपुर के समृद्ध वनों में छोड़ा गया साथ ही बाद में इसी क्रम में और बाघों को भी राज्य में लाया गया ।
प्रमाण मिलते है की, केवल बाघ ही नहीं लाये गए बल्कि डूंगरपुर राज्य ने उनके संरक्षण के लिए समुचित प्रयास भी किये, जिनमें उनकी निरंतर मॉनिटरिंग, उनके जल आपूर्ति के लिए जल कुंड (वाटर होल) का निर्माण एवं बाघों द्वारा पालतू पशु मरने पर मुआवजा देने का प्रावधान भी किया गया ।
इन सभी प्रयासों का परिणाम भी सुखद निकला एवं राज्य में 7 वर्ष में यह बाघो की संख्या 20 तक पहुँच गए। कहते है बोखी बाघिन ने 3 बार बच्चे दिए जिनमें कुल मिलाकर 10 शावकों पैदा हुए। सन्दर्भ बताते है की यह प्रयोग अत्यंत सफल हुआ एवं 1930 से 1937 के मध्य वहां लगभग 3 दर्जन बाघ शवको का जन्म हुआ। इसी प्रकार राज्य ने 1948 तक 25 बाघों की संख्या को बनाये रखा ।
बोखा बाघ की समाधी (फोटो: डॉ. धर्मेंद्र खांडल)
यद्पि आज डूंगरपुर में कोई बाघ नहीं है परन्तु सिखने ले लिए वहां बहुत कुछ है। प्रयास करे हम हमारे इतिहास से सीखे एवं उसका सम्मान करे ।
सन्दर्भ:
Singh, P, Reddy, G.V. (2016) Lost Tigers Plundered Forests: A report tracing the decline of the tiger across the state of Rajasthan (1900 to present). WWF-India, New Delhi.
ये कहानी है राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में स्थित एक जिले – बीकानेर की जो कभी एक स्वतंत्र राज्य था, जिसके विकासोन्मुखी शासक ने वर्षो पहले पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की एक अनूठी मिसाल पेश की …
बीकानेर के महाराजा श्री गंगा सिंह जी को आधुनिक युग के “भागीरथ” के रूप में भी जाना जाता है। सन 1890 के उत्तरार्ध में जब महाराजा ने अपने राज्य का कार्यभार संभाला, तब बीकानेर रेलवे की कुल लंबाई केवल 87 मील ही थी। परन्तु 1936 में उनके प्रयासों से यह लम्बाई बढ़ा कर 568 मील कर दी गई, जो की बड़ौदा को छोड़कर किसी भी अन्य भारतीय राज्य से बड़ी थी। साथ ही यह किसी भी भारतीय राज्य की तुलना में सबसे अधिक आर्थिक रूप से निपुण और कुशलता से चलने वाली प्रणाली थी। उस समय जब बीकानेर रेलवे तेजी से विकसित हो रही थी तब बागसेऊ के ठाकुर सर सादुल सिंह जी रेल मंत्री थे।
महाराजा श्री गंगा सिंह जी
शुरुआत में बीकानेर और जोधपुर रेलवे एक संयुक्त कार्य प्रणाली हुआ करती थी, समय के साथ बीकानेर रेलवे मैत्रीपूर्ण तरीके से अलग हो गया। इसके पश्चात बीकानेर रेलवे ने शहर के पास एक लोकोमोटिव और रेल मरम्मत कार्यशाला भी खोल ली, जिससे बीकानेर रेलवे की विकास के प्रति दूरदर्शिता दिखाई देती है।
वहीँ दूसरी ओर जब बीकानेर को जोधपुर रेलवे के साथ जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब देशनोक को भी एक स्टेशन के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया, ताकि यात्री रेल सेवा का लाभ उठा कर करणी माता मंदिर के दर्शन कर सके। परन्तु इस विकास की एक कीमत भी थी और वो थी शुष्क रेगिस्तान में वर्षों से विकसित किये गए “ओरण” (Sacred groves) के हज़ारों पेड़। क्यूंकि ट्रैन की पटरियों को बिछाने से पहले मंदिर के “ओरण” से लगभग 8,000 पेड़ों को काटने की आवश्यकता थी, अतः कार्य को शुरू करने से पूर्व, एक पूजा की गई तथा करनी माता से पेड़ काटने की अनुमति भी ली गई थी।
देशनोक “ओरण” से गुजरता हुआ रेलमार्ग
मेरी माता श्रीमती देव कुमारी जी इस बात की प्रत्यक्ष साक्षी है और वह आज भी यह बताती है की जब देशनोक में ओरन से 8,000 पेड़ काटे गए थे तब मुआवजे के रूप में 100 रुपये प्रति पेड़ दिए गए और इन 8000 पेड़ों को दूसरे क्षेत्र में लगाने के लिए बराबर जमीन भी दी गई। यह घटना आज से लगभग 80 वर्ष पुरानी है परन्तु आज के समय में भी संरक्षण की एक मिसाल हैI
जबकि उस समय में बीकानेर राज्य बड़े पैमाने पर अकाल से उभर रहा था, ऐसे विकट समय में भी पर्यावरण के संरक्षण को पूर्ण महत्व दिया गया था।
सन्दर्भ : के एम, पणिक्कर 1937, महामहिम बीकानेर के महाराजा का चित्रण पुस्तक
महाराजा श्री गंगा सिंह जी